साई की आवासीय योजना में चयनित खिलाडिय़ों को मिलेंगी तमाम सुविधाएं निशुल्क : रंधावा

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साई की आवासीय योजना में चयनित खिलाडिय़ों को मिलेंगी तमाम सुविधाएं निशुल्क  : रंधावा
साई में साईकलिंग, जूडो, हॉकी, वालीबॉल खेलों की आवासीय और गैर आवासीय के लिए ट्रायल प्रक्रिया शुरू, प्रदेश के विभिन्न जिलों से 300 खिलाडिय़ों ने कराया पंजीकरण

कुरुक्षेत्र 17 फरवरी - भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र कुरुक्षेत्र के सहायक निदेशक बीएस रंधावा ने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण की आवासीय योजना के तहत साईकलिंग, जूडो, हॉकी व वालीबॉल खेलों में चयनित खिलाडिय़ों को तमाम सुविधाएं निशुल्क मुहैया करवाई जाएंगी। इन निशुल्क सुविधाओं में  खिलाडिय़ों को भोजन, आवास, चिकित्सा, बीमा, खेल सामग्री, खेल किट व प्रशिक्षण आदि शामिल होगा।  इन खेलों के लिए ट्रायल प्रक्रिया के पहले दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों के 300 खिलाडिय़ों ने अपना पंजीकरण करवाया है।

वे बुधवार को साई सेंटर कुरुक्षेत्र में ट्रायल प्रक्रिया के पहले दिन पंजीकरण का जायजा लेते हुए प्रशिक्षकों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस चयन प्रक्रिया में साईकलिंग के लिए 12 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के आवासीय व गैर आवासीय लडक़े, जूडो के लिए 12 से 18 वर्ष के आयु, हॉकी के लिए 10 से 14 वर्ष तथा वालीबॉल के लिए 10 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के खिलाडिय़ों की चयन प्रक्रिया भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण संस्थान कुरुक्षेत्र में की जाएगी। व्यक्तिगत व राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के पहले तीन स्थान विजेता और अपने राज्य में पहले दो स्थान विजेता को सीधा भर्ती किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया में चुने गए खिलाडिय़ों को मुफ्त भोजन, आवास, चिकित्सा, बीमा, खेल सामग्री, खेल किट व खेल प्रशिक्षण की उच्चतम सुविधाएं सम्बंधित खेल योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाएंगी। 

उन्होंने कहा कि 18 व 19 फरवरी को साईकलिंग, जूडो, हॉकी व वालीबाल की आवासीय व गैर आवासीय योजना के लिए खिलाडिय़ों के टेस्ट लिए जाएंगे। इसके लिए प्रशिक्षकों व अधिकारियों की भी डयूटी लगा दी गई है। सभी प्रशिक्षक और अधिकारी ईमानदारी के साथ अपनी डयूटी का निर्वाह करेंगे। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि सभी खेलों में चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और योग्यता के आधार पर ही खिलाड़ी का चयन किया जाए। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशिक्षक बलवंत कौर, गुरविंद्र सिंह, सतपाल सिंह, रामकुमार चोपड़ा, कुलदीप सिंह वडै़च, सुखचैन सिंह, अमित कुमार गुज्जर सहित अन्य प्रशिक्षक व अधिकारी मौजूद थे। 

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर दो दिवसीय कार्यशाला आज से फैकल्टी लॉज़ में

कुरुक्षेत्र 17 फरवरी - सीएसआर की तरफ से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर एक कार्यशाला का आयोजन 18 व 19 फरवरी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के फैकल्टी लॉज़ में किया जाएगा। सीएसआर (सेंटर फार सोशल रिसर्च) की तरफ से डा. मानसी मिश्रा ने जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में कहा कि एचबीएफ के सहयोग से सीएसआर की तरफ से 18 व 19 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के फैकल्टी लॉज़ में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। इस कार्यशाला में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की रिपोर्ट की समीक्षा भी की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर के कैम्पेन के बारे में चर्चा की जाएगी। 

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पीडीएस व भंडारण की तकनीकी का मूल्यांकन करने के लिए सरकार का शिष्टमंडल हुआ रवाना 

कुरुक्षेत्र 17 फरवरी - हरियाणा सरकार की तरफ से खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमंत्री कर्णदेव कम्बोज के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल पांच दिवसीय छत्तीसगढ़ व मध्यप्र्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) व अनाज भंडारण की नई तकनीकी का मूल्यांकन करने के लिए रवाना हुआ है। 

राज्यमंत्री कर्णदेव कम्बोज के साथ घरौंडा के विधायक एवं हैफेड के चेयरमैन हरविंद्र सिंह कल्याण, नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एसीएस एसएस प्रसाद, मुख्यमंत्री के ओएसडी विजय शर्मा, राज्यमंत्री के सचिव सौरभ शर्मा, पीआरओ कृष्ण कुमार, डिप्टी डायरेक्टर कम नोडल आफिसर फूड सप्लाई एनके मित्तल, आईटी कंसलटैंट सुभाष शर्मा, एनआईसी हरियाणा से सुमित गर्ग शामिल हैं। 

मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ रवाना होने से पहले थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि सरकार का शिष्टमंडल 20 फरवरी तक छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश में पीडीएस व भंडारण प्रणाली का जायजा लेगा। इस योजना के आधार पर हरियाणा में साईलोज गोदामों की स्थापना बड़े पैमानों पर की जाएगी ताकि किसानों की फसल का एक-एक दाना साईलोज में सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनाज के भंडारण के लिए अधिकतर गोदामों व खुले फड़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि खुले भंडारण  में तिरपाल से अनाज की बोरियों को ढका जाता है, जबकि प्रदेश में इक्का-दुक्का जगहों पर ही साइलो बनाए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में अनाज साइलोज में ही भंडारण किया जाता है। वास्तव में साईलो गोदामों में बोरियों की बजाय खुला अनाज रखा जाता है। इसके लिए बड़े-बड़े एल्यूमिनियम व लोहे की चादरों से गोल आकार का साईलो बनाया जाता है। हर वर्ष समय सीमा 31 मार्च तक चावल की गोदामों में डिलीवरी न होने पर सैलर मालिकों से जुर्माने के तौर पर होर्डिंग चार्जेज़ लिए जाते हैं। भले ही सैलर मालिकों को सरकारी एजेंसियों द्वारा गोदाम उपलब्ध करवाए गए हों या नहीं। ऐसे में वर्ष 2012-13 में प्रदेश के सैलर मालिकों से करोड़ों रुपए होर्डिंग चार्जेज़ वसूल किए, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। 

एचटैट की परीक्षा को लेकर धारा-144 लागू

कुरुक्षेत्र 17 फरवरी - जिलाधीश एवं अतिरिक्त उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने हरियाणा स्टेट इलिजिबिल्टी टेस्ट (एचटैट) 20 फरवरी 2016 को होने वाली परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए जिला कुरुक्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि 20 फरवरी को दोपहर 1.30 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक एचटैट की परीक्षा को लेकर धारा-144 लागू की गई है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, हथियार, वाई-फाई डिवाईस नहीं ले जा पाएगा। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों के आस-पास 20 फरवरी को दुकानदार अपनी फोटोस्टेट की मशीन भी बंद रखेंगे। जो भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

डा. बीआर अम्बेडकर आवास योजना व मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना होगी 19 फरवरी से ऑनलाईन 

कुरुक्षेत्र 17 फरवरी - हरियाणा सरकार की डा. बीआर अम्बेडकर आवास योजना व मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को ऑनलाईन किया जाएगा। इन स्कीमों में लाभ लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाईन फार्म जमा करवाने होंगे। 

जिला कल्याण अधिकारी शीशपाल माहला ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों तथा अनुसूचित जाति व सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लडक़ी की शादी के लिए दी जाने वाली राशि 31 हजार से बढ़ाकर 41 हजार रुपए तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों को 11 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के ऐसे लोग, जिनके पास 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि तथा जिनकी आय एक लाख रुपए से कम हो, उन्हें लडक़ी की शादी के लिए अनुदान के रूप में 10 हजार रुपए दिए जाते हैं। इस राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदकों को प्रार्थना पत्र जमा करवाना होता था, परंतु सरकार के निर्णय के अनुसार अब आवेदक को ऑनलाईन फार्म जमा करवाने होंगे। 

उन्होंने बताया कि डा. बीआर अम्बेडकर आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण के लिए 50 हजार रुपए तथा मकान की मुरम्मत के लिए 10 हजार रुपए हरियाणा सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों में प्रतिस्पर्धा व उत्कृष्ठता की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैट्रिकोत्तर स्तर पर कक्षावार 4 हजार रुपए से 12 हजार रुपए तक हरियाणा सरकार द्वारा वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है। इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के 10वीं कक्षा के छात्र के लिए भी प्रतिशतता के आधार पर छात्रवृति दी जाती है। 

हरियाणा सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति प्रतिमास 160 रुपए से 750 रुपए तक दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों, महिलाओं, विधवाओं के बच्चों तथा असहाय व बेसहारा छात्रों को सभी नॉन रिफंडेबल फीसों की प्रतिपूर्ति भी हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने अथवा आर्थिक स्थिति के कारण आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए 12वीं स्नातकोत्तर तक छात्रवृति देने का प्रावधान किया गया है। उन्हें इस योजना के तहत 5 हजार रुपए से 14 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा कानूनी सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अदालती मुकद्दमों की पैरवी को सुगम बनाने के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।