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Tuesday 15 March 2016

शिकायतकर्ता को धमकी देने पर महिला पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने के दिए आदेश

फोटो समाचार
शिकायतकर्ता को धमकी देने पर महिला पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने के दिए आदेश
राज्यमंत्री ने रिहायशी इलाकों में टावर लगाने के मामले में दिए जांच के आदेश, राज्यमंत्री ने 10 शिकायतों का किया मौके पर समाधान, लोगों द्वारा बैठक में रखी गई 30 शिकायतों पर दिए कार्रवाई के आदेश, 32 दुकानों पर छापे मारकर 3 दुकानों को किया सील, राज्यमंत्री कर्णदेव कम्बोज ने सुनी जिला कष्ट निवारण समिति बैठक में लोगों की समस्याएं
कुरुक्षेत्र 10 मार्च - हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमंत्री कर्णदेव कम्बोज ने महिला पुलिस थाने में कार्यरत एक महिला पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, इस महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच करने के भी आदेश पुलिस अधीक्षक को दिए गए हैं।          राज्यमंत्री कर्णदेव कम्बोज ने यह आदेश वीरवार को पंचायत भवन के सभागार में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में दिए हैं। इस मासिक बैठक में राज्यमंत्री ने एजेंडे की 20 शिकायतों में से 10 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया और एजेंडे के बाद भी राज्यमंत्री ने आमजन की करीब 30 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए सम्बंधित महकमे के अधिकारी को त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने गांव झांसा निवासी सुरेंद्र कौर द्वारा महिला पुलिस थाने में दहेज के मामले में कार्रवाई न करने और एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा 10 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाने के मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को रिश्वत मांगने और मामले की कार्रवाई न करने की जांच के आदेश दिए। इतना ही नहीं, डीएसपी नुपुर बिश्नाई को जांच करने का जिम्मा सौंपा गया। जब शिकायतकर्ता सभागार से परिसर में पहुंचा, तो कुछ ही देर में शिकायतकर्ता ने फिर राज्यमंत्री के समक्ष महिला पुलिस अधिकारी द्वारा धमकी देने की शिकायत रखी। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्यमंत्री ने महिला पुलिस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए। 
राज्यमंत्री ने गांव कलालमाजरा निवासी सुभाष चंद्र की शिकायत पर डीआरओ को दोबारा जांच करने के आदेश देने के साथ ही एक कमेटी गठित करने, जिसमें कष्ट निवारण समिति के तीन गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल करने, के आदेश दिए हैंं। कलालमाजरा निवासी सुभाष चंद ने प्रशासन के अधिकारियों की मिली भगत से नाजायज कब्जा न हटवाने की शिकायत रखी थी। राज्यमंत्री ने गांव लंडी निवासी दर्शन सिंह द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग की पाईपलाईन की लीकेज से मकान क्षतिग्रस्त होने के मामले में पीडब्ल्यूडी के एक्सिएइन और पब्लिक हैल्थ के एक्सिएन को लेकर कमेटी गठित कर दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। 
राज्यमंत्री ने गांव बचगांव निवासी ज्योति के गैर हाजिर होने और उनके पिता द्वारा मामले को अगली मीटिंग में रखने की अपील पर आदेश दिए कि 28 अप्रैल 2015 को दर्ज किए गए मामले को अगली मीटिंग में रखा जाए ताकि प्रार्थी की बात को सुनकर निर्णय लिया जा सके। हालांकि पुलिस अधिकारियों द्वारा इस मामले की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। गांव कठवा निवासी बहादुर सिंह के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही इस विषय पर कोई फैसला लिया जा सकेगा। गांव ऊंटसाल निवासी शामलाल व उसके परिजनों ने 4 अक्टूबर 2013 को बेटे अमित कुमार की मौत से सम्बंधित मामले की विस्तृत जानकारी राज्यमंत्री के समक्ष रखी और राज्यमंत्री से दोबारा जांच करवाने की अपील की। लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण राज्यमंत्री ने शिकायतकर्ता को सुझाव दिया कि दोबारा जांच करवाने से सम्बंधित एक अपील माननीय अदालत में की जाए। माननीय अदालत ही इस मामले में आगामी आदेश देने में सक्षम है। राज्यमंत्री ने गांव गुमथला गढु निवासी परमजीत की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा गांव में कार्य करवाया है। इसलिए उपायुक्त इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा राज्यमंत्री ने गांव अरूणाय निवासी सरपंच सतनाम सिंह की शिकायत पर जन स्वास्थ्य विभाग तीन दिन में कार्य पूरा करने के आदेश दिए और पिहोवा से शाहाबाद मार्ग पर दिल्ली डिवीजन के रेलवे विभाग, रोडवेज व पीडब्ल्यूडी बी एंड आर विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक में सडक़ निर्माण कार्य की समस्या को दुरुस्त किया जाए। इस बैठक में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य रामधारी शर्मा ने कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। इस मौके पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा, पिहोवा विधायक जसविंद्र संधुु, उपायुक्त सीजी रजिनिकांतन, पुलिस अधीक्षक सिमरदीप सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर सहित अन्य अधिकारीगण व कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद थे।

बॉक्सकिन-किन शिकायतों का राज्यमंत्री ने किया मौके पर समाधान

राज्यमंत्री कर्णदेव कम्बोज ने गांव किशनगढ़ निवासी सर्वजीत सिंह, गांव एबलीखालसा निगदू निवासी प्रदीप कुमार, गांव मिर्जापुर से विजय कुमार, बाहरी मोहला महादेव सेवा समिति, स्टेशन माजरी शाहाबाद निवासी बनारसी दास, गांव भीड़ मथाना निवासी बचन सिंह व जिला में नशा से सम्बंधित रखे गए मामले का मौके पर समाधान किया। 

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शहरी क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए टावरों की जांच के दिए आदेश

राज्यमंत्री कर्णदेव कम्बोज ने सेक्टर 13 निवासी सुभाष गोयल की शिकायत पर हुडा विभाग व नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में विभिन्न मोबाइल कम्पनियों द्वारा रिहायशी क्षेत्र में टावर लगाए गए हैं। इस मामले की जांच की जाए कि मोबाइल कम्पनियों ने परमिशन के साथ टावर लगाए हैं या नहीं। राज्यमंत्री ने शिकायतकर्ता को यह भी कहा कि शहरी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने का मामला पूरे हरियाणा प्रदेश से सम्बंधित है। वे इस मामले को लेकर हाई कमान से भी चर्चा करेंगे।

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33 दुकानों पर मारे छापे, तीन को किया सील

जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष द्वारा 6 फरवरी 2015 को जिला में नशीली दवाओं की बिक्री और नाजायज रूप से बेची जा रही शराब के मामले पर रिपोर्ट देते हुए सिविल सर्जन डा. एसके नैन व ड्रग इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गत वर्ष जिला में नशीली दवाओं को चैक करने के लिए 33 दुकानों पर छापे मारे गए। इनमें से तीन दुकानों को सील किया गया। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में शाहाबाद में एक दुकान को सील कर लाईसेंस भी रद्द किया गया है। 

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फसल खराब होने पर मुआवजा देने के आदेश

राज्यमंत्री कर्णदेव कम्बोज ने गांव दर्रा खेड़ा निवासी मनोहर लाल द्वारा करीब एक वर्ष पूर्व सरस्वती नदी में चल रहे गंदे नाले के कारण कई एकड़ में खड़ी फसल के नुकसान से सम्बंधित  शिकायत रखी गई। इस शिकायत पर सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा सिंचाई विभाग की तरफ से रखे गए पक्ष तथा तमाम पहलुओं को देखते हुए और थानेसर विधायक सुभाष सुधा द्वारा रखे गए तथ्यों पर सुनवाई करते हुए कहा कि तत्कालीन सिंचाई व रिवेन्यू विभाग के अधिकारियों से रिकवरी की जाए और प्रार्थी को मुआवजा दिया जाए। इस मामले में जिला लेाक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की सदस्य डा. शकुंतला को जांच कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। उपायुक्त सीजी रजिनिकांतन ने भी कहा कि प्रार्थी का नुकसान हुआ है और किसान को मुआवजा दिया जाएगा। 

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पानी निकासी के लिए पहले पंचायत मीटिंग में हो निर्णय

राज्यमंत्री ने गांव जंदहेड़ी निवासी फूलचंद द्वारा रखी गई शिकायत और जांच अधिकारी एसडीएम शाहाबाद हवा सिंह द्वारा रखे गए तथ्यों पर सुनवाई करते हुए कहा कि पानी निकासी की समस्या जायज है। इसके लिए नाला बनाया जाना जरूरी है। इस नाले का निर्माण करते समय 2800 फुट जमीन निजी लोगों की लगती है। इसलिए जिन लोगों की जमीन नाला निर्माण कार्य के बीच में आ रही है, उन सभी से पहले बातचीत की जाए। पंचायत मीटिंग में निर्णय लेने के बाद आगामी कार्रवाई की जाए। 

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मशीन से निशानदेही करने के दिए आदेश

गांव भीड़ मथाना निवासी बचन सिंह ने वन मंडल अधिकारी व तहसीलदार थानेसर से सम्बंधित शिकायत रखी कि उनकी जमीन पर वन विभाग के पेड़ हैं और वन विभाग उनकी जमीन को रिलीज़ नहीं कर रहा। इस शिकायत पर वन विभाग के अधिकारी ने पक्ष रखा कि अगर तहसीलदार इस पर अनुमति दे दे तो प्रार्थी की जमीन को रिलीज़ करने के लिए सरकार के पास केस भेज दिया जाएगा। इन तथ्यों को सुनने के बाद राज्यमंत्री ने किसान की जमीन को शीघ्र रिलीज़ करने के आदेश दिए। इन आदेशों पर उपायुक्त ने वन विभाग और तहसीलदार को सोमवार तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। 

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दोबारा जांच करने व मेडीकल करवाने के दिए आदेश

नहर कालोनी निवासी पूनम शर्मा द्वारा अपने पति नरेश शर्मा का पक्ष रखते हुए अपनी शिकायत को राज्यमंत्री के समक्ष रखा। इस शिकायत पर सिंचाई विभाग के एक्सीएइन और पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट हाऊस में प्रस्तुत की। इस पर राज्यमंत्री ने आदेश दिए कि इस मामले की जांच की जाए और अगर डयूटी के दौरान कर्मचारी नरेश नशे की हालत में पाया जाए तो उसका तुरंत मेडीकल करवाया जाए। इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 

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उपायुक्त ने दिए एचओडी को आदेश

उपायुक्त सीजी रजिनिकांतन ने सभी विभागों के आला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि भविष्य में जो भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवाए, उस शिकायत की एक रसीद शिकायतकर्ता को देना सुनिश्चित करें। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

फोटो समाचार
महिलाओं के दुख दर्द दूर करने के लिए ही सरकार ने बनाए महिला पुलिस थाने : कम्बोज
बजट सत्र में हर विधायक को मिलेगा बात रखने का समय, सरकार का पहला लक्ष्य लोगों के दुख दर्द दूर करना

कुरुक्षेत्र 10 मार्च - हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमंत्री कर्णदेव कम्बोज ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के दुख दर्द दूर करने और तुरंत व उचित न्याय दिलवाने के उद्देश्य से ही हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस थाने स्थापित किए हैं। इसके बावजूद अगर महिलाओं को समय पर न्याय न मिला और महिला पुलिस अधिकारी ही महिला को प्रताडि़त करे, ऐसा किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। 
राज्यमंत्री कर्णदेव कम्बोज वीरवार को जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को सम्बोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला कष्ट निवारण की मासिक बैठक में एक महिला सुरेंद्र कौर द्वारा महिला पुलिस अधिकारी पर रिश्वत लेने और धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच करने और उसे सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने महिलाओं को न्याय दिलाने और प्रताडऩा को रोकने के लिए ही महिला पुलिस थाने स्थापित किए हैं। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर महिलाओं को प्रताडि़त किया जा रहा है तो वाकई दुखदायी घटना है। सरकार इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। 
उन्होंने पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट सत्र चलेगा। लेकिन सरकार ने बजट सत्र की अवधि को बढ़ाने का काम किया है। इससे पूर्व की सरकारों में बजट सत्र 3-4 दिनों में ही निपट जाता था। इस सत्र में प्रत्येक विधायक को बात रखने का पूरा समय दिया जाएगा। एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक से पहले ही जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण मीटिंग का समय और तिथि तय थी। इसलिए मुख्यमंत्री को लिखित रूप में पत्र भेजकर इस बैठक में शामिल होने की सूचना समय रहते दे दी थी। उन्होंने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनका समाधान करने के आदेश दिए गए हैं।

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